Sedition Law: राजद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने मांगा समय
केंद्र सरकार ने राजद्रोह पर औपनिवेशिक युग के दंड कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। पीठ ने 27 अप्रैल को केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
