केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों छात्रों और श्रद्धालुओं को पहुंचाने में दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
Supreme Court ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद उस जनहित याचिका को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। जानें याचिका पर अति संक्षिप्त चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court ने कहा है कि निजी और अल्पसंख्यक मेडिकल संस्थानों में भी दाखिले के लिए NEET की प्रवेश परीक्षा अनिवार्य होगी। जानें शीर्ष अदालत ने क्या कहा…