स्वच्छ भारत अभियान को असफल करना चाहती है केजरीवाल सरकार: मनोज तिवारी

नई दिल्ली
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आज कहा कि केजरीवाल सरकार मोहल्ला क्लिनिकों के लिए भूमि आवंटन के विषय पर दिल्ली के उपराज्यपाल एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण(डी.डी.ए.) पर निराधार आरोप लगाने की जगह दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए मिले प्लॉटों पर शौचालय निर्माण पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। तिवारी ने कहा कि लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को बाधित करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार शौचालय निर्माण में देरी कर रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में मोहल्ला क्लिनिक के संदर्भ में काफी ड्रामेबाजी की, जिसके बाद मैंने इस बारे में जानकारी प्राप्त करके रिपोर्ट देने को कहा था। हमारी टीम द्वारा किए गए अध्ययन से पता लगा है कि केजरीवाल सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते बिना कोई ठोस प्रयास किए ही डी.डी.ए. और उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है।

उन्होंने दावा किया कि हमारी पार्टी की टीम ने पाया कि डी.डी.ए. ने दिल्ली सरकार द्वारा जनहित कार्यों के लिए भूमि मांगे जाने पर गत 15 माह में अनेक बार बिना किसी विलंब के भूमि आवंटित की है। तिवारी ने कहा कि कुछ दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि डी.डी.ए. ने 12 मई 2016 से 30 अगस्त, 2017 के बीच दिल्ली सरकार के ‘दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड’ द्वारा मांगे जाने पर दिल्ली की झुग्गी बस्तियों और शिविरों के आसपास 135 स्थानों पर शौचालय निर्माण के लिए भूमि आवंटित की है। लगभग सभी मामलों में मात्र दो दिन से लेकर एक माह के भीतर भूमि आवंटित की गई।

उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कुछ स्थानों पर जांच की गई जिसमें पाया गया है किदिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड को जितने शौचालय परिसर बनाने थे, उनमें से आधे ही बने हैं। यह दिखाता है कि केजरीवाल सरकार स्वच्छ भारत अभियान को सफल नहीं बनाना चाहती है। तिवारी ने कहा कि दिल्ली बीजेपी की टीम के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल सरकार जनकल्याण के लिए काम नहीं करना चाहती है। तिवारी ने कहा कि यह अच्छा होगा कि डी.डी.ए. से अधिक भूमि के आवंटन की मांग करने के बदले केजरीवाल सरकार पहले से ही आवंटित भूमि पर शौचालय परिसर का काम पूरा करे।