ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दिल्ली सरकार गठित करेगी बोर्ड
दिल्ली के ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार कुछ बड़े सुधार करने जा रही है। इसके लिए ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सामाजिक कल्याण मंत्रालय को एक बोर्ड का गठन करने और ट्रांसजेंडर समुदाय पर व्यापक अध्य्यन कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
समुदाय के कल्याण के लिए इस वक्त कई सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन इस समुदाय के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को लेकर अलग से खास विश्लेषण नहीं किया गया है। गौतम ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘एक सप्ताह के अंदर ही कमिटी का गठन कर लिया जाएगा और इस कमिटी में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए 2 सदस्य भी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही इस समुदाय के लिए काम करनेवाली विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भी कमिटी में शामिल किए जाएंगे।’
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मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, ‘ समाज के वंचित समुदाय और सताए गए लोगों के कल्याण के लिए काम करने के अपने वादे पर टिकी हुई है। हमारा उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के संवैधानिक और मानवीय अधिकारों की रक्षा का तो है ही, हम उन्हें जीवन निर्वाह के लिए बेहतर परिस्थिति भी देना चाहते हैं।’ बता दें कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया था।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए काम करनेवाले विभिन्न एनजीओ ने अपने स्तर पर कई सर्वे किए हैं। सामाजिक संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन है और इनमें से ज्यादातर भीख मांगने या घरों में होनेवाले उत्सव में लोगों से पैसे मांगकर अपना जीवन बिताते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय में शिक्षा का प्रसार भी बहुत मामूली है।
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