CAA पर सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी क्या दी दलील? सरकार का जवाब सुनते ही CJI ने दे दी अगली तारीख

केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 की अधिसूचना जारी की जिसके बाद पूरे देश में सीएए का कानून लागू हो गया। सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खुल गया। लेकिन सीएए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई है।

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