BJP ने दिल्ली सरकार पर लगाया जनता की अनदेखी का आरोप

भारतीय जनता पार्टी ने आज अरविंद केजरीवाल सरकार के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर सम और विषम नंबर की गाड़ियों के संबंध में किए गए फैसले पर दिल्ली की जनता से सलाह ना लेने और उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया।

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कहा था कि वह 1 जनवरी 2016 से राजधानी में सम और विषम नंबरप्लेट की निजी गाड़ियों को सप्ताह में केवल 3 दिन ही सड़क पर चलने की अनुमति देगी। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर किसी दबाव में आकर यह फैसला लेने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि ऐसा लगता है केजरीवाल सरकार ने किसी तरह के दबाव में आकर ट्रान्सपोर्ट का यह फॉर्म्युला लागू करने का फैसला लिया है।

बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने एएनआई से बात करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने यह फैसला लागू किए जाने से जुड़े सभी पक्षों पर सही तरीके से विचार किए बिना ही ले लिया है। दिल्ली की जनता से भी किसी तरह की चर्चा नहीं की गई। यह फैसला दिल्ली सरकार की ओर से दबाव में आकर लिया गया है।’

राव ने आगे कहा कि केजरीवाल सरकार को ऐसी किसी योजना को लागू करने से पहले इसके लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह जनता को किसी तरह की परेशानी ना दे। उन्होंने कहा, ‘लेकिन केजरीवाल का बयान साफ तौर पर दिखाता है कि यह फैसला केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ चीजें सही करने के लिए लिया। असलियत में वह जनता की स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए चिंतित नहीं है। और अगर केजरीवाल व उनकी सरकार इसके प्रति चिंतित हैं तो उन्हें दिल्ली की जनता से राय लेनी चाहिए। साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले अन्य विभागों से भी सलाह ली जानी चाहिए।’

केजरीवाल ने शनिवार को कहा था कि ट्रांसपॉर्ट से जुड़ा उनका फॉर्म्युला अभी केवल जांच के तौर पर लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा था कि शहर में प्रदूषण की बेहद चिंताजनक और बदतर होती हालत के मद्देनजर उनकी सरकार को कड़े और आपातकालीन फैसले लेने पड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि अगर इस योजना से जनता को परेशानी हुई तो इसे बंद कर दिया जाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में प्रदूषण की बेहद गंभीर हालत पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली में रहना ऐसा है जैसे कि लोग किसी गैस चेंबर में रह रहे हों। कोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को इस फॉर्म्युला को लागू किए जाने की घोषणा की थी।