स्थानीय सामान के लिए सार्वजनिक खरीद नीति को मंजूरी
वाणिज्य मंत्रालय ने कई ट्वीट कर कहा है कि इस कदम से स्थानीय विनिर्माण में मदद मिलेगी और घरेलू स्तर पर विनिर्मित उत्पादांे की मांग बढ़ेगी। मंत्रालय ने कहा है, एक न्यूनतम स्थानीय अंश के आधार पर सार्वजनिक खरीद में स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता.. यदि पर्याप्त स्थानीय आपूर्ति और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो रही हो तो, तो 50 लाख रपये तक की खरीद के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही पात्र होंगे।
मंत्रिमंडल की बैठक का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री अरण जेटली ने कहा कि घरेलू स्तर पर विनिर्मित उत्पादांे के लिए मामले प्राथमिकता मेक इन इंडिया आदेश 2017 में सरकारी खरीद में तरजीह के तहत दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि पात्रता नियम-शर्तें गैर अंकुश वाली होंगी और निविदा में इनसे बचा जाएगा।
उन्हांेने आगे कहा कि 50 लाख रपये से अधिक की खरीद में स्थानीय आपूर्तिकर्ताआंे से खरीद को तरजीह देने के लिए कीमत में 20 प्रतिशत मार्जिन दी जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक खरीद में मेक इन इंडिया प्राथमिकता का क्रियान्वयन स्थायी समिति देखेगी।
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