एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा ने हाउस अरेस्ट का पता बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वह 14 अप्रैल 2020
देश की सर्वोच्च अदालत से केंद्र और राज्य सरकारों को संविधान की प्रस्तावना को सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्थानीय भाषाओं में प्रदर्शित करने का निर्देश देने
सीतारमण ने 1991 में देश में पेश किए गए आर्थिक सुधारों को गेम-चेंजर करार दिया। Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी