अधिकारियों को समझाएं एलजी, सरकार भी करेगी सहयोग: सीएम केजरीवाल

भूपेंदर सिंह, नई दिल्ली
दिल्ली में पिछले चार दिनों से जारी राजनीतिक भूचाल के बीच शुक्रवार की शाम एलजी हाउस में सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल के बीच बिल्कुल शांत माहौल में मुलाकात हुई। हालांकि मीटिंग ज्यादा देर नहीं चली और 8 से 10 मिनट में सीएम और एलजी ने अपनी-अपनी बात कह दी। 5 बजे के आसपास सीएम अरविंद केजरीवाल, डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, मिनिस्टर कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन एलजी हाउस के मीटिंग रूम में पहुंचे। श्रम मंत्री गोपाल राय इलाज के सिलसिले में दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। सीएम एवं मंत्रियों के आने के करीब एक मिनट बाद ही वहां पर एलजी आ गए और दुआ-सलाम हुई।

मीटिंग की शुरुआत में सीएम ने बोलना शुरू किया और उन्होंने एलजी अनिल बैजल से कहा कि अधिकारी पिछले कई दिनों से अहम बैठकों में नहीं आ रहे हैं। सीएम ने एलजी से कहा कि आप प्रयास करें कि ऑफिसर्स मीटिंग अटेंड करें और सरकार भी पूरा सहयोग करेगी। इसके जवाब में एलजी ने सीएम से कहा कि चुनी हुई सरकार और कर्मचारियों के बीच अविश्वास को दूर किया जाए और सरकार भी अपनी ओर से सभी जरूरी कदम उठाए।

हालांकि सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से शुक्रवार को राजनीतिक घटनाक्रम घटा और दिल्ली पुलिस के अधिकारी जांच के लिए सीएम हाउस पहुंच गए, उसे देखते हुए माना जा रहा था कि यह विवाद अभी नहीं थमेगा। लेकिन सुबह 11 बजे के करीब सरकार की ओर से एलजी से मिलने का समय मांगा गया और फिर राजनीतिक घटनाक्रम दूसरी ओर मुड़ता दिखाई देने लगा। बताया जाता है कि सीएम ने मीटिंग में कहा कि अगर ऑफिसर्स मीटिंग अटेंड करेंगे तो इससे विश्वास बहाली की ओर भी कदम बढ़ेंगे। जो भी घटनाएं घटी हैं, उनमें पुलिस जांच चल रही है और कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। सूत्र बताते हैं कि सीएम ने अधिकारियों के मीटिंग में न आने की बात कहते हुए एलजी से ऐक्शन लेने की बात नहीं कही, बल्कि कहा कि वे ऑफिसर्स को समझाएं।

इन बैठकों में नहीं पहुंचे अधिकारी
सरकार की ओर से एलजी को उन 8 बड़ी बैठकों की लिस्ट सौंपी गई, जिनमें अधिकारी नहीं आए। पहली मीटिंग हरियाणा और दिल्ली के चीफ सेक्रटरी के बीच होनी थी, जो पानी में अमोनिया बढ़ने के मसले पर थी। हरियाणा के चीफ सेक्रटरी तो मीटिंग में आए लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रटरी नहीं पहुंचे। दिल्ली विधानसभा की क्वेश्चन ऐंड रेफरेंस कमिटी की मीटिंग में भी अधिकारी नहीं आए। 23 फरवरी को शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 12 बजे कॉलेज बिल्डिंग को लेकर मीटिंग बुलाई, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। 23 फरवरी को ही फाइनैंस डिपार्टमेंट की मीटिंग में सेक्रटरी नहीं आए। 22 फरवरी को मंत्री ने फूड कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर के साथ मीटिंग बुलाई थी, लेकिन ऑफिसर्स नहीं पहुंचे।