केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) ने विभिन्न अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर ध्यान दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2022 तक
दिल्ली की अदालतों में गोलीबारी की हालिया घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के प्रत्येक न्यायिक परिसर में स्थायी अदालत सुरक्षा इकाइयों (सीएसयू) की
कानून मंत्री ने कहा कि लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित अदालतों द्वारा विभिन्न तरह के मामलों का निपटारा करने के लिए
महामारी के दौरान अदालतों के कामकाज की समीक्षा के लिए विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के साथ पहली वर्चुअल मीटिंग में सीजेआइ एनवी रमना के सामने अदालतों
कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि ये अदालतें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। Jagran Hindi News – news:national
देश में अभी भी अंतरजातीय, अंतरधर्मी शादियों को लेकर घर, परिवार, समाज की तरफ से कई तरह की बंदिशें हैं।जब अलग-अलग जाति, धर्म, भाषा के लड़के-लड़कियों के बीच
राज्यसभा में कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि निचली अदालतों में 4,432 न्यायाधीशों के पद खाली पड़े हैं। Jagran Hindi News – news:national
