सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्य सरकारों की वर्षो की उदासीनता से दबाव में है अधीनस्थ न्यायपालिका
अधीनस्थ न्यायपालिका में बुनियादी ढांचा के विकास के लिए उठाए गए कदमों और न्यायिक अधिकारियों एवं सहयोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की शीर्ष कोर्ट निगरानी कर रहा है।
