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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की अधीनस्थ अदालतों को 23 नवंबर से प्रायोगिक तौर पर खोले जाने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया 5 दिसंबर तक जारी

अधीनस्थ न्यायपालिका में बुनियादी ढांचा के विकास के लिए उठाए गए कदमों और न्यायिक अधिकारियों एवं सहयोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की शीर्ष कोर्ट निगरानी कर रहा है। Jagran