नवाज शरीफ का बुरहान राग: भारत का मुंहतोड़ जवाब, कहा-आतंक को बढ़ावा देने वाले कर रहे मानवाधिकारों की बात

न्यू यॉर्क
पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के यूएन में दिए भाषण में हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के महिमामंडन पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूएन में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी ऐनम गंभीर ने राइट टु रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया।

उन्होंने नवाज शरीफ के कश्मीर में मानवाधिकारों की हिमायत करने पर कहा, ‘मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन आतंकवाद है। अगर इसका इस्तेमाल देश की नीति के तौर पर होता है तो यह एक युद्ध अपराध है। हमारा देश और पड़ोसी मुल्क आतंकवाद को समर्थन देने से जुड़े पाकिस्तान की लंबे वक्त से चली आ रही पॉलिसी के भुक्तभोगी हैं।’

गंभीर ने कहा कि भारत पाकिस्तान को ‘एक आतंकी देश’ के रूप में देखता है, जो अपने पड़ोसियों के खिलाफ छेड़े गए परोक्ष आतंकी युद्धों में अरबों डॉलर का इस्तेमाल आतंकी समूहों के प्रशिक्षण, वित्त पोषण और मदद के लिए करता है। इसमें से अधिकतर राशि अंतरराष्ट्रीय मदद से मिलती है।

जैश ए मुहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर और मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी का संदर्भ देते हुए गंभीर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकी करार दिए गए संगठन और उनके नेता पाकिस्तान की सड़कों पर खुले आम घूमते हैं और सरकार की मदद से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं।

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#BREAKING: #India hits out at long tirade of #Pak PM Nawaz Sharif on terror at #UNGA. Says, Pakistan is host to ‘Ivy League of Terrorism’. pic.twitter.com/pkr3ZQ0wQ9

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 22, 2016

गंभीर ने कहा, ‘तक्षशिला की धरती आज आतंकवाद की मेजबान बनकर रह गई है।…पाकिस्तान के जहरीले अभियान को पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने आज एक ऐसे देश की ओर से मानवाधिकारों और आत्म निर्भरता का उपदेश सुना है जिसने खुद को ग्लोबल टेररिजम के केंद्र के तौर पर स्थापित किया है।’

VIDEO — The land of Taxila is now host to the Ivy League of Terrorism: India responds to Pak at UN #TerrorStatePak pic.twitter.com/fcXESLNeya

— TIMES NOW (@TimesNow) September 22, 2016

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने भी अपने ट्वीट में कहा, ‘पाक पीएम शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े मंच पर हिजबुल आतंकी बुरहान वानी का महिमामंडन किया। यह आतंकवाद से पाकिस्तान के लगातार जुड़ाव को दर्शाता है।’

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार के अपने भाषण में शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और वानी को ‘युवा नेता’ बताया। शरीफ के आरोपों का जवाब देते हुए स्वरूप ने कहा कि बातचीत के लिए भारत की एकमात्र शर्त है कि आतंकवाद खत्म हो। स्वरूप ने कहा, ‘प्रधानमंत्री शरीफ ने यूएनजीए में कहा कि भारत बातचीत के लिए अस्वीकार्य शर्तें रखता है। भारत की एकमात्र शर्त है कि आतंकवाद खत्म हो।’

स्वरूप ने जम्मू-कश्मीर के उड़ी में हुए आतंकी हमले के बारे में जरा सा भी जिक्र न करने को लेकर भी नवाज शरीफ पर निशाना साधा। विकास के मुताबिक, शरीफ उड़ी में हुए हमले को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। विकास ने कहा, ‘इस साल एलओसी पर घुसपैठ की 19 कोशिशों को रोका गया। क्या ऐसा (घुसपैठ) देश के अंदर से हो रहा है?’

​विदेश राज्य मंत्री ने भी साधा निशाना
संयुक्त राष्ट्र महासभा में शरीफ के भाषण के बाद भारत के स्थायी मिशन में संवाददाता सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर ने भी पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘हमने अभी-अभी धमकियों और बढ़ती अपरिपक्वता और तथ्यों की अवहेलना से भरा पूरा भाषण सुना।’ उन्होंने वानी का महिमामंडन करने के लिए शरीफ की आलोचना की। उन्होंने कहा, ‘भारत पाकिस्तान सरकार की ब्लैकमेल करने की रणनीति के आगे नहीं झुकेगा, जो लगता है कि आतंकवाद का इस्तेमाल नीति के तौर पर करने को उत्सुक है।’

अकबर ने कहा, ”हमने एक आतंकवादी का महिमामंडन सुना। वानी हिजबुल का घोषित कमांडर था, जिसे आतंकी समूह के तौर पर जाना जाता है। यह हैरान करने वाली बात है कि एक राष्ट्र का नेता स्व प्रचारित आतंकवादी का इस तरह के मंच पर महिमामंडन कर सकता है। यह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा खुद पर इलजाम थोपना है।

Pak is ‘terrorist state’, carries out war crimes:India
India called Pakistan a “terrorist state” and accused it of carrying out “war crimes” against Indians through its “long-standing policy” of sponsoring terrorism, hours after Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif racked up Kashmir issue at the UN General Assembly session. In a strong rebuttal, India said the terrorists designated by the UN continued to roam Pakistan’s streets freely and operate with State support.