केजरीवाल को मेट्रो उद्घाटन में नहीं बुलाने का मुद्दा राज्यसभा में गूंजा
नोएडा से कालिंदी कुंज मार्ग पर दिल्ली मेट्रो रेल सेवा के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित नहीं करने का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में भी गूंजा। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने इसे शहर के लोगों का अपमान बताते हुए कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि केजरीवाल मेट्रो किराए को घटाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न कर सकें। इसके अलावा विपक्षी दलों ने दिल्ली सरकार को अधिकार देने का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया।
उच्च सदन में NCT दिल्ली लॉज (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) बिल पर चर्चा के दौरान सपा के नेता रामगोपाल यादव ने दिल्ली मेट्रो की एक महत्वपूर्ण सेवा के उद्घाटन में दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाने को गलत परंपरा की शुरुआत बताया। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने यह मुद्दा उठाते हुए इसे ओछी राजनीति का नतीजा बताया।
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विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि मजेंटा लाइन पर उत्तर प्रदेश में मेट्रो के रेलखंड के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे मेट्रो के चौथे चरण के लंबित पडे़ प्रस्ताव को दिल्ली सरकार द्वारा जल्द भेजने को कहें, जिससे उस पर काम शुरू हो सके।
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पुरी द्वारा चर्चा का जवाब देते समय उपसभापति पी. जे. कुरियन ने उनसे कहा कि सरकार को उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के विवाद पर जल्द कानूनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पुरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चितकर इस विवाद का स्थायी समाधान निकालेंगे।
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