मंत्रालय चयनित तीन सरकारी संस्थानों को अगले पांच साल के लिए 1000 करोड़ रुपये का अनुदान देगा जबकि गैर-सरकारी संस्थानों को मदद नहीं मिलेगी। Jagran Hindi News –
जबरन बंग्लादेश भेजना संभव नहीं होगा। स्थानीय जनता जागरुक होगी तभी वह स्वत: वापस जा सकते हैं। इसमें वर्षो लग सकते हैं। Jagran Hindi News – news:national
अचल दुश्मन संपत्ति के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए जिला स्तर पर एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के अध्यक्ष के अलावा दो अन्य
इलाहाबादइलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में गड़बड़ी में सुधार करने की मांग में दाखिल याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।