आइआइटी मद्रास श्रेष्ठ संस्थानों की सूची में नाम शामिल न होने पर नाराज

मंत्रालय चयनित तीन सरकारी संस्थानों को अगले पांच साल के लिए 1000 करोड़ रुपये का अनुदान देगा जबकि गैर-सरकारी संस्थानों को मदद नहीं मिलेगी।