Tag: सुप्रीम

Elgar Parishad Case: सुप्रीम कोर्ट से शोभा कांति सेन को मिली राहत, एल्गार परिषद-माओवादी से जुड़े मामले में दी जमानत

Elgar Parishad-Maoist links case फैसला सुनाते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने निर्देश दिया कि अन्य शर्तों के अलावा सेन विशेष अदालत की
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Supreme Court: वीवीपैट मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जानिए क्या है मामला

वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन भी इस मामले में कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक हैं और अगर इस मामले पर सुनवाई नहीं की
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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या-क्या कहा? यहां पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तलगृह में चल रही पूजा अर्चना पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार किया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
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SC: ज्ञानवापी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दी थी और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब ज्ञानवापी समिति ने सुप्रीम
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कर्ज पर सीलिंग: सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका पर दिया आदेश, मामला पांच जजों की संविधान पीठ को भेजा

कर्ज पर सीलिंग: सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका पर दिया आदेश, मामला पांच जजों की संविधान पीठ को भेजा Latest And Breaking Hindi News Headlines, News
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‘हिरासत में मौत’ मामले में पुलिस अधिकारी की जमानत पर सख्त रुख अपनाने की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

शीर्ष अदालत हिरासत में मौत के मामले में एक पुलिस कांस्टेबल को दी गई जमानत के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। मृतक को डकैती से जुड़े
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जमानत की शर्त के तहत अदालतें लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से नहीं रोक सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति पर उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को खारिज कर दिया है। जिसमें कहा गया था कि वह किसी भी
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SC: लागू होने के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना पर लगाई रोक, बताई ये वजह

सरकार ने 20 मार्च को ही आईटी (संशोधन) कानून के तहत फैक्ट चेक यूनिट के नियम लागू किए थे। आईटी संशोधन कानून 2023 के नियमों को बॉम्बे हाईकोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त रेवड़ियों पर जल्द सुनवाई का दिया भरोसा, जानिए क्या है पूरा मामला

वकील अश्वनी उपाध्याय की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है जिसमें मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा मुफ्त रेवडि़यों की घोषणाओं पर अंकुश लगाने और उसे
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CAA पर सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी क्या दी दलील? सरकार का जवाब सुनते ही CJI ने दे दी अगली तारीख

केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 की अधिसूचना जारी की जिसके बाद पूरे देश में सीएए का कानून लागू हो गया। सरकार के इस
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Electoral Bonds Case: ‘चुनावी बॉन्ड को लेकर पूरी जानकारी दे SBI’, सुप्रीम कोर्ट ने चंदे को लेकर क्या-क्या कहा, जानिए

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बीआर गवई जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली खंडपीठ ने कहा कि एसबीआई 21 मार्च शाम पांच बजे तक हलफनामा दायर कर बताए
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Electoral Bond Case: साल 2018 से 2019 के बीच कितने बेचे गए चुनावी बॉन्ड? सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका

Electoral Bond Case सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें 1 मार्च 2018 से लेकर 11 अप्रैल 2019 तक बेचे गए चुनावी बॉन्ड के विवरण
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