न्यायपालिका (Judiciary) यह सुनिश्चित करती है कि किसी कानून के क्रियान्वयन से किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन न हो। यही संतुलन समाज को चलाता है। न्यायिक
ईडी ने बताया कि ब्रिटिश सरकार का लगातार यही रुख रहा है कि आरोपित के खिलाफ गैर-जमानती वारंट सिर्फ प्रत्यर्पण अनुरोध के जरिये ही कार्यान्वित किया जा सकता
