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केंद्रीय बिजली मंत्रलय ने बिजली उपभोक्ताओं को नियमित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा आपूर्ति सेवा घाटे को कम करने के मकसद से वर्ष 2025 तक सभी घरों

अल्पमत के कारण सरकार के लिए सबसे बड़ी अड़चन बनी राज्यसभा ने भी दो-तिहाई ही नहीं बल्कि सर्वसम्मति के साथ जीएसटी बिल पर मुहर लगा दी। Jagran Hindi