बिजली शुल्क में लागू हो एक देश-एक दर नीति, स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में जरूरी कदम
केंद्रीय बिजली मंत्रलय ने बिजली उपभोक्ताओं को नियमित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा आपूर्ति सेवा घाटे को कम करने के मकसद से वर्ष 2025 तक सभी घरों में मौजूदा मीटरों को प्री-पेड स्मार्ट मीटरों में बदलने की अधिसूचना जारी की है।
