Tag: कानून

Chief Justice NV Ramana के कुछ अहम फैसले जो रहे सुर्खियों में, राजद्रोह कानून पर लिया था ऐतिहासिक निर्णय

Chief Justice NV Ramana के कार्यकाल का आज अंतिम दिन है। वह देश के 48वें मुख्‍य न्‍यायाधीश थे। उनकी जगह अब जस्टिस उदय उमेश ललित होंगे। उन्‍हें 24
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Money Laundering: PMLA पर सुप्रीम फैसले के बाद बोले नड्डा, एक परिवार को खुद को कानून से ऊपर समझ रहा

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला
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रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा- गरीबी का मतलब कानून के पालन से छूट नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबी की रेखा के नीचे (बीपीएल) होना कानून के शासन का पालन नहीं करने के लिए कोई अपवाद नहीं है और सभी को
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Karnataka Acid Attack : कर्नाटक में एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने और सख्त कानून बनाने के दिए संकेत

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए वह कानूनी विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करेंगे। बता दें कि शहर के सरक्की में
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Domestic Violence: घरेलू हिंसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- महिला का साझा घर में रहने का अधिकार वैवाहिक घर तक सीमित नहीं

घरेलू हिंसा की शिकार महिला के हित को सुरक्षित रखने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साझा घर में रहने का अधिकार केवल वास्तविक वैवाहिक निवास
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Sedition Law: राजद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने मांगा समय

केंद्र सरकार ने राजद्रोह पर औपनिवेशिक युग के दंड कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से
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मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय कानून मंत्री ने दी जानकारी

विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई मुख्‍य न्‍यायाधीश ने शनिवार को इस बारे में जानकारी
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कानून मंत्री ने कहा- विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ मामले लंबित, इनमें से 70,154 केस सुप्रीम कोर्ट के पास

कानून मंत्री ने कहा कि लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित अदालतों द्वारा विभिन्न तरह के मामलों का निपटारा करने के लिए
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