Supreme Court: पेड़ों की कटाई रोकना राज्यों का दायित्व, सड़क परियोजना के लिए वैकल्पिक समाधान खोजे सीईसी
Supreme Court पीठ ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद-51ए के मुताबिक पेड़ों को बचाना हर नागरिक का दायित्व है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी और उत्तर प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर कुछ पेड़ों के ट्रांसलोकेशन की संभाव्यता पर रिपोर्ट दें।
