SC: महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक नगालैंड विधानसभा में पेश, निकाय चुनाव में मिलेगा फायदा
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और अन्य संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर महिलाओं को स्थानीय शहरी निकाय चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की थी।
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