पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और अन्य संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर महिलाओं को स्थानीय शहरी निकाय चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के दौरान संसद में दिखाए गए सभी दलों के प्रयासों पर गर्व होना चाहिए।
PM Modi On Women Reservation Bill संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (21 सितंबर) को लोकसभा में कहा कि
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के ताजा अध्ययन के अनुसार, जिन देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों से ज्यादा है, वहां कोई कानूनी आरक्षण नहीं है बल्कि राजनीतिक दलों के
Womens Reservation Bill भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी की एमएलसी क कविता ने मंगलवार को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी सहित 47 राजनीतिक दलों के नेताओं को एक पत्र
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को इंगित करते हुए एक संसदीय समिति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से उन्हें सेवाओं में शामिल होने के लिए
Karnataka: जिला-तालुक पंचायतों की परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया 10 हफ्ते में पूरी करें, HC का सरकार को निर्देश Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi |
ईडब्लूएस आरक्षण पर फिर मुहर लगाने वाला यह फैसला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस दिनेश महेश्वरी जस्टिस एस. रविंद्र भट जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पार्डीवाला