NDA शासन के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ा: राधा मोहन

पटना
केन्द्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि यूपीए सरकार की तुलना में केंद्र के एनडीए शासन के 4 वर्षों के दौरान कृषि में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने इस क्षेत्र में नीतिगत सुधारों को भी गति दी है। उन्होंने यहां कहा, ‘नरेंद्र मोदी सरकार के 4 वर्षों में, वर्ष 2017-18 के दौरान औसत खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 28 करोड़ टन हो गया है जो औसत उत्पादन वर्ष 2010-2014 के दौरान 25.5 करोड़ टन था, जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी।’

बिहार के बीजेपी नेता सिंह मोदी सरकार के चार वर्षों में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और अपने मंत्रालय की उपलब्धियों पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आई है, जो केवल उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देती है। सिंह ने कहा, ‘यही कारण है कि सरकार बागवानी, मत्स्यपालन, डेयरी इत्यादि के उत्पादन पर जोर दे रही है।’

मंत्री ने कहा कि 2010-2014 के दौरान औसत बागवानी उत्पादन 26.5 करोड़ टन था, जो 2017-18 में 30.7 करोड़ टन हो गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010-2014 की तुलना में वर्ष 2014-18 के दौरान मत्स्य उत्पादन में 26 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि डेयरी उत्पादन में 23.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने अब तक प्रस्तुत 5 केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को भारी आवंटन किया है। सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान 1.21 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले एनडीए सरकार में आवंटन 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा।

बिहार के विकास के लिए उनके कुछ मंत्रालय के काम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मोतीहारी में महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसमें कृषि का संकाय स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदला गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन तीन दिसंबर को ‘राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैशाली जिले के गोरौल में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जबकि राज्य में शहद मधुमक्खी पालन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मोतीहारी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय एकीकृत अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने के बारे में पूछे गए एक प्रश्न पर सिंह ने कहा, ’14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में वृद्धि की है। 15वां वित्त आयोग जगह-जगह जाकर लोगों से मिल रहा है।’ बिहार में बीजेपी-जेडीयू सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य को विशेष श्रेणी की स्थिति देने के लिए एक नया माहौल बनाया है और इस बात का संकेत दिया था कि इस मांग को 15वें वित्त आयोग के समक्ष रखा जाएगा।