LG vs CM: अब केजरीवाल ने पीएम मोदी को भी घसीटा
दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग और सीएम अरविंद केजरीवाल की जंग में पिस रहे अधिकारियों के तेवर भले ही तल्ख हो रहे हों पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को अफसरों की क्लास लगाई तो दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को भी खत लिखकर इस मामले में घसीट लिया है। जानकारी के मुताबिक, केजरीवाल ने पीएम को लिखे खत में केंद्र सरकार पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए सरकार के कामकाज में असंवैधानिक तरीके से दखल देने का आरोप लगाया है। इसके पहले, कई अफसरों के केजरीवाल सरकार के साथ काम न करने की इच्छा की खबरों के बाद डिप्टी सीएम ने बुधवार को सभी आला अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। पहले ही कह दिया गया कि सभी अपने विभाग और सरकार से जुड़े नियम-कानून पढ़कर आएं ताकि सार्थक बातचीत हो सके। हालांकि, मीटिंग से ठीक पहले सीनियर अफसर अनिंदो मजूमदार छुट्टी पर चले गए। शकुंतला गैमलिन की पोस्टिंग का आदेश जारी करने की वजह से सरकार ने मजूमदार को सामान्य प्रशासन व सेवाएं विभाग से हटा दिया था और उनके कमरे पर ताला लगवा दिया था। इस बीच कुछ चैनलों पर कई अफसरों के छुट्टी पर जाने की खबर पर सिसोदिया ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, ‘दिल्ली सरकार के पास किसी भी अफसर की छुट्टी का आवेदन नहीं आया है। अगर चैनलों के पास अफसरों ने छुट्टी के लिए आवेदन किया है तो हमें भेज दें ताकि हम उन पर निर्णय ले सकें।’ दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, सिसोदिया मीटिंग में अफसरों को सरकार के मुताबिक काम करने का निर्देश देंगे। इस मीटिंग में अफसरों को समझाने की कोशिश भी होगी और कोशिश की जाएगी कि उप राज्यपाल और सीएम के अधिकारों की लड़ाई में अफसर ही सरकार का साथ न छोड़ दें। अगर चैनलों के पास अफसरों ने छुट्टी के लिए आवेदन किया है तो हमें भेज दें ताकि हम उस पर निर्णय ले सकें। 3/3 — Manish Sisodia (@msisodia) May 20, 2015 खबर यह भी है कि सरकार ने प्रधान सचिव (सेवा) अनिंदो मजूमदार को जिम्मेदारी संभालने के मौखिक आदेश दे दिए थे। इतना ही नहीं, डेढ़ महीने से खाली बैठाकर रखे गए वरिष्ठ अधिकारी अरविंद रे को भी सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया गया है। इससे पहले, मंगलवार को केजरीवाल सरकार ने आदेश जारी कर अफसरों को उप-राज्यपाल के दफ्तर से मिले किसी आदेश को मानने से पहले मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग के मंत्री से मंजूरी लेने का फरमान जारी किया था। इसके बाद से ही बताया जा रहा है कि दिल्ली के कई अफसर किसी दूसरे राज्य में अपना ट्रांसफर करवाने के लिए भी लग गए हैं। इस पूरे मामले की फाइल गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास भी पहुंच गई है और वह भी बुधवार दोपहर 2.30 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे। इसके पहले, एलजी और केजरीवाल भी प्रेजिडेट से मुलाकात कर चुके हैं। अंग्रेजी में पढ़ें: Delhi govt calls meeting with babus to talk workflow
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