GST पर कांग्रेस के रवैये से मुश्किल में मोदी सरकार
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, ‘पूरा देश सिंगल मार्केट बन जाएगा और जहां तक कारोबार का प्रश्न है तो इस बिल से जरूरी मदद मिलेगी। लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो जीएसटी से प्राइसेज घटेंगी और इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी।’ अनुमानों के अनुसार, जीएसटी से देश के जीडीपी में 1-2% बढ़ोतरी होगी और यहां बिजनस करना आसान हो जाएगा। लोकसभा से कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी सांसदों के वॉक आउट करने से पहले कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘हम जीएसटी के खिलाफ नहीं हैं। हमारी आपत्ति इस पर है कि सरकार ने कुछ नए और विवादित बदलावों की समीक्षा के लिए इस बिल को स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजने से इनकार किया है।’ राज्यसभा में कांग्रेस इस बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने पर जोर दे सकती है। सरकार की दिक्कत बढ़ाते हुए एआईएडीएमके ने लोकसभा में बिल का इस आधार पर विरोध किया कि मैन्युफैक्चरिंग हब तमिलनाडु को जीएसटी के कारण रेवेन्यू का नुकसान होगा। एआईएडीएमके ने वॉक आउट नहीं किया और उसने बिल के खिलाफ वोट दिया। बिल को संसद की स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजने की विपक्ष की मांग खारिज करते हुए जेटली ने कहा कि यह कमिटी नए विधेयक के कई प्रावधानों की पहले ही जांच कर चुकी है और इसके कई सुझावों को बिल में शामिल भी किया गया है। बीजेडी ने एनडीए के साथ बिल के पक्ष में वोट करते हुए कुछ बदलावों पर जोर दिया। राज्यसभा में बिल के पास होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर एक सीनियर मंत्री ने कहा, ‘अब सब कुछ कांग्रेस के हाथ में है। आखिरकार हर पार्टी पॉलिटिकल पोजिशन लेती ही है।’ यूपीए शासन के दौरान बीजेपी ने जीएसटी लागू करने की राह में बाधाएं डाली थीं।
लोकसभा ने गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को पास कर दिया। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में इस अहम रिफॉर्म के सामने राज्यसभा में बड़ी बाधा है, जहां एनडीए सरकार अल्पमत में है। लोकसभा में इस पर वोटिंग से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने वॉक आउट किया। कांग्रेस इस बिल को स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजने की मांग कर रही थी। कांग्रेस के रुख से साफ है कि राज्यसभा में इस बिल का तीखा विरोध होगा। जीएसटी बिल पर देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होगी।
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