Karnataka: अब सरकारी टेंडर्स में मुस्लिम ठेकेदारों को मिलेगा चार फीसद आरक्षण, सिद्दरमैया मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। मंत्रिमंडल ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। करीब 90 लाख ग्रामीण संपत्तियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है।
