21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने पर केजरीवाल को नोटिस
दिल्ली सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को एक नोटिस भेजा है। यह नोटिस आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट ने नोटिस में केजरीवाल से इन नियुक्तियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि हाल ही में केजरीवाल के इस फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नियुक्तियों पर स्टे नहीं लगाया लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल के ऑफिस और 21 ‘आप’ विधायकों से उनकी नियुक्ति संसदीय सचिव के तौर पर करने के संबंध में जवाब मांगा। इस मामले में अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी। गौरतलब है कि मंगलवार को भी हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर कामकाज पर सख्त टिप्पणी की थी। सरकार और एलजी के बीच अफसरों की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने कहा, ‘लोगों को एक बेहतर सरकार की उम्मीद थी, लेकिन यह क्या हो रहा है।’ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की बेंच ने कहा, ‘सरकार कामकाज की जगह अधिकारी के दफ्तर सील करने में लगी है।’ बेंच ने कहा कि सरकार को दफ्तर सील करने की बजाय कामकाज पर ध्यान देना चाहिए।
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