​आम आदमी का बजट बनाने में जुटी आप सरकार

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपने बजट को लोक-लुभावन बनाने में जुट गई है। इसके लिए विभाग प्रमुखों से फंड के अलावा विकास योजनाओं की जानकारी मांगी जा रही है। आला अफसरों को ताकीद की जा रही है कि वे बजट में जनहित की योजनाओं को शामिल करें। दिल्ली विधानसभा में सरकार इसी माह अपना बजट पेश करने जा रही है।

दिल्ली सरकार को पूरा अमला आजकल अपना बजट तैयार करने में जुटा है। इस मसले को लेकर कल दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बैठक बुलाई, जिसमें विभाग द्वारा पूरी की गई योजनाओं के अलावा पेंडिंग योजनाओं कामों का ब्यौरा मांगा गया। इसके अलावा बचे फंड के बारे में भी पड़ताल की गई। अफसरों को आदेश दिए गए कि वे जनहित से जुड़ी योजनाओं का खाका तैयार करें और यह भी बताएं कि उनके विभागों को ऐसी योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए कितने बजट की जरूरत है। अफसरों ये यह भी पूछा गया है कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर आम लोगों को लाभ पहुंचा सकती है। उसका कारण यह है कि सरकार अपने बजट में कुछ और छूट दिए जाने पर भी विचार कर रही है। दिल्ली सरकार पहले ही दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी पर छूट प्रदान कर चुकी है।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार विधानसभा में 22 से 31 मार्च तक बजट सेशन बुलाने जा रही है। संभावना है कि उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया 27 या 28 मार्च को सदन में बजट पेश करेंगे। पिछली बार दिल्ली विधानसभा में सरकार ने करीब 42 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। संभावना है कि इस बार बजट की धनराशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली सरकार अपने बजट में बिजली-पानी के अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देगी। इसके अलावा मुहल्ल सभाओं के अलावा विधायकों के फंड में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार अनधिकृत कॉलोनियों के करोड़ों निवासियों के लिए भी लोक-लुभावन घोषणा कर सकती है।