शिक्षामित्रों का प्रदर्शन, विधान परिषद में हंगामा

लखनऊ
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्य के गोरखपुर समेत कई स्थानों पर शिक्षामित्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता अहमद हसन ने शिक्षामित्रों पर राज्य के गोरखपुर समेत कई स्थानों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अपने समायोजन पर रोक लगाए जाने से नाराज शिक्षामित्रों पर सरकार बर्बर लाठीचार्ज करवा रही है। अब तक दो शिक्षामित्र आत्महत्या कर चुके हैं। सदन की कार्यवाही पहले 20 मिनट, फिर दोपहर 12 तक के लिए स्थगित की गई। इस तरह प्रश्नकाल नहीं चल सका। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सदन के बीच धरना दे रहे एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सदस्यों ने फिर से सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी।

गाजियाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन
सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में अपना समायोजन रद्द किए जाने से गुस्साए शिक्षामित्रों ने फैसले के विरुद्ध शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मेरठ मंडल के शिक्षामित्रों ने शनिवार को प्रदेश के खाद्य मंत्री के आवास का घेराव करने का एलान किया है। शिक्षामित्रों ने राष्ट्रपति के नाम से संबोधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। आदर्श समायोजित (शिक्षक) शिक्षामित्र वेलफेयर असोसिएशन के जिलाध्यक्ष रिजवान ने पत्र के माध्यम से राज्य सरकार से अध्यापक सेवा नियमावली में अतिशीघ्र संशोधन कर सहायक अध्यापक पद पर शिक्षा मित्रों को वापस करने और निर्णय लिए जाने तक ‘समान कार्य समान वेतन ‘ तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है।

मथुरा में गुस्साए शिक्षामित्रों ने ट्रेन रोकने का प्रयास किया
कोर्ट के फैसले से गुस्साए शिक्षामित्रों ने शुक्रवार को ट्रेन रोकने का प्रयास किया। हालांकि, प्रशासन का दावा है कि उसने पहले ही उन्हें रोक लिया। सैकड़ों की संख्या में शिक्षामित्रों ने मथुरा छावनी स्टेशन पर पहुंचकर कासगंज जाने वाली पैसेंजर गाड़ी रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। बाद में शिक्षामित्रों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंच कर वहां ताला डाल दिया और काफी देर तक सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्रवण कुमार सिंह ने बताया, ‘शिक्षामित्रों को शहर में कहीं भी शांति व्यवस्था भंग करने का कोई मौका नहीं दिया गया है।’ उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्थिति पूरी तरह शांत एवं नियंत्रण में है।

क्या हैं शिक्षामत्रों की मांगें?
शिक्षामित्रों की मांग है कि सरकार इस मामले में न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे या फिर मामले की सुनवाई संविधान पीठ से करवाने का प्रयास करे। उनका कहना है कि आम शिक्षकों के समान ही कार्य करने वाले शिक्षामित्रों के मामले में समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को सरकार स्वीकार करे।