विवादास्पद केरल पुलिस अधिनियम संशोधन में पुलिस एक्ट के सेक्शन 118-A को वापस लिया गया
अध्यादेश को निरस्त करने का कैबिनेट का निर्णय केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। संशोधन में पुलिस एक्ट के सेक्शन 118-A को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया पर हमला बताया गया था।
