विधायक सदस्यता खारिज: उपराज्यपाल लिखेंगे पत्र, सैलरी बंद कर देगी विधानसभा

रामेश्वर दयाल, नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्वारा 20 आप विधायकों की सदस्यता रद्द होने का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राजनिवास व विधानसभा सचिवालय जल्द सक्रियता दिखाने वाले हैं। इस मसले को लेकर दिल्ली राजनिवास द्वारा एक पत्र जारी होगा, जिसमें सभी विभागों को सूचित किया जाएगा कि सदस्यता रद्द किए गए विधायकों की सभी सरकारी गतिविधियां खत्म कर दी जाए तो विधानसभा सचिवालय विधायकों की सैलरी रोकने की कवायद शुरू कर देगा।

सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया गजट नोटिफिकेशन अभी आधिकारिक तौर पर राजनिवास व विधानसभा सचिवालय को नहीं मिला है। लेकिन उन तक यह सूचना आ गई है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसलिए उन्होंने इस बाबत तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनिवास से जुड़े सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति का गजट नोटिफिकेशन मिलते ही उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से दिल्ली सरकार के विधि विभाग को एक पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें आदेश दिया जाएगा कि चूंकि 20 विधायकों की सदस्यता रद्द की जा चुकी है, इसलिए सरकारी बैठकों, समारोह व सरकार से जुड़ी अन्य गतिविधियों में इन विधायकों को आमंत्रित न किया जाए। इसके अलावा इनकी ओर से चल रही योजनाओं या विकास कार्यों को फिलहाल रोक दिया जाए। विभागों को पत्र मिलते ही 20 विधायकों की सरकारी गतिविधियां तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी जाएंगी।

दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा का सचिवालय भी राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है। वैसे सूत्र बताते हैं कि विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद सचिवालय का कोई रोल नहीं रह जाता है। सचिवालय के एक आला अधिकारी हमारी भूमिका तब मानी जाती है, जब विधायक ने इस्तीफा दिया हो या दलबदल के चलते उसकी सदस्यता गई हो। तब हम चुनाव आयोग को सूचित कर नए चुनाव के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन यहां ऐसा मामला नहीं है। अधिकारी के अनुसार सचिवालय का काम यह रहेगा कि वह नोटिफिकेशन की तारीख से इनकी सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाएं रोक देगा। चूंकि राष्ट्रपति की ओर से सदस्यता रद्द करने का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि ये विधायक विधानसभा में न आएं। विधायक के तौर पर इनका प्रवेश अब बंद माना जाएगा। लेकिन आम जनता या पार्टी नेता के तौर पर ये आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन्हें इजाजत लेनी होगी।