राजमार्ग निर्माण में पहले से पर्यावरण मंजूरी की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को किसी एनएच के लिए भूमि अधिग्रहण की मंशा जाहिर करने का हक हीं है। चेन्नई-सलेम नेशनल हाइवे के लिए दस हजार करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है। कोर्ट ने इस मामले में यह टिप्पणी की है।
