बोलने-लिखने की आजादी पर महाराष्ट्र सरकार ने बिठाया पहरा

महाराष्ट्र सरकार ने एक विवादास्पद फरमान जारी किया है. महाराष्ट्र में अब किसी भी जनप्रतिनिधि की आलोचना या अपमान करना काफी महंगा पड़ सकता है. ऐसा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के तहत कार्यवाही होगी.