नीतिगत मामलों में दखल न दे कोर्ट, अधिसूचना जारी होने मे देरी

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे कहा है कि नीति गत मामलों में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए।