गृह मंत्रालय ने एलजी से सलाहकारों की अवैध नियुक्ति पर परिणामी कार्रवाई करने को कहा

नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से कहा है कि वह दिल्ली सरकार के मंत्रियों के नौ सलाहकारों की अवैध नियुक्त के खिलाफ कानून के अनुसार ‘परिणामी कार्रवाई’ करे। अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर किये जाने की शर्त पर कहा कि परिणामी कार्रवाई के तहत इन सलाहकारों पर किये गए खर्च की वसूली और उनकी नियुक्ति के लिये जवाबदेही तय किया जाना शामिल हो सकता है।

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर नौ सलाहकारों की नियुक्ति मंगलवार को रद्द कर दी। 10 अप्रैल को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा था कि जिन पदों पर नौ सलाहकारों की नियुक्ति की गई उसके सृजन के लिये केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं ली गई थी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने इसपर कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के नौ सलाहकारों की नियुक्ति रद्द किया जाना ‘ चौंकाने वाला नहीं है क्योंकि यह आप कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए किया गया था।

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि 2016 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में शंगलू समिति ने दिल्ली सरकार में 71 आप पार्टी समर्थकों की नियुक्ति में गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया था। माकन ने कहा, ‘यह चौंकाने वाला नहीं है, शंगलू समिति ने 28 नवंबर 2016 को दायर अपनी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार में 71 आप पार्टी समर्थकों की नियुक्ति में गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया था।’