एलजी और गृह मंत्रालय को कोई कन्फ्यूजन है तो वे कोर्ट जाएं: केजरीवाल
दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों का विवाद अभी थमा नहीं है। एलजी ने सर्विसेज डिपार्टमेंट को दिल्ली सरकार को सौंपने से मना कर दिया है, वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ है कि तीन सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं और सर्विसेज भी दिल्ली सरकार के पास ही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब दिल्ली सरकार को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर एलजी और गृह मंत्रालय को कोई कन्फ्यूजन हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएं।
केजरीवाल ने कहा कि केंद्र और एलजी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अजीब व्याख्या की जा रही है। केंद्र यह तो मान रहा है कि अब फाइलों को एलजी के पास भेजने की जरूरत नहीं लेकिन सर्विसेज सरकार को सौंपने से मना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कुछ हिस्सा माना जाए और कुछ नहीं। कोर्ट का पूरा आदेश माना जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानकर कोर्ट की अवमानना की जा रही है और इससे देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। सीएम से जब राशन की डोर स्टेप डिलिवरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दोहराया कि राशन की फाइल को अब एलजी के पास भेजने की जरूरत नहीं है और न ही इस योजना पर केंद्र की मंजूरी की जरूरत है।
सीएम और डिप्युटी सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बीते शुक्रवार को एलजी से मुलाकात की थी। सीएम ने बताया था कि एलजी इस बात को तो मान गए हैं कि अब फाइलों को उनके पास भेजने की जरूरत नहीं है लेकिन एलजी ने सर्विसेज डिपार्टमेंट को दिल्ली सरकार को सौंपने से इनकार करते हुए कहा था कि अब तक गृह मंत्रालय का मई 2015 का नोटिफिकेशन रद्द नहीं किया गया है।
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