इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों को अब तक मिले 16,000 करोड़; भाजपा के पास सर्वाधिक हिस्सेदारी, जानिए क्या है अन्य का हाल

लोकसभा चुनाव से पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड या कहें चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को सूचना का अधिकार कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है। आंकड़ों से पता चलता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को अब तक चुनावी बॉन्ड से 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान मिला है।

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