अरुणाचल के तमाचे से केंद्र ने नहीं लिया सबक: सिसोदिया
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई मसलों पर चल रहा टकराव अब और गंभीर हो गया है। बीआरटी कॉरिडोर तोड़ने के मामले के मामले में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के एक दिन बाद ही एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने पीडब्लूडी दफ्तर में छापेमारी की। वहीं एसीबी की इस कार्रवाई के बाद डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि हम सबको जेल भेज दो, लेकिन फिर भी सच को रोक नहीं सकोगे।
डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, ‘बीआरटी कॉरिडोर तोड़ने के मामले में दिल्ली पीडब्लूडी दफ्तर पर एसीबी का छापा। लगता है कि अरुणाचल पर अदालत के तमाचे से सबक नहीं मिला। जनता की भारी मांग पर कुख्यात बीआरटी में पहला हथौड़ा मैंने मारा था। जनता की मांग को पूरा करने के लिए हम फख्र से जेल जाने को तैयार हैं। जनता के तमाचे को नहीं समझते, अदालत के तमाचे को नहीं समझते, हिम्मत है तो हम सबको जेल भेज दीजिए मोदी जी! फिर भी सच को रोक नहीं सकोगे।’
BRT कॉरिडोर तोड़ने के मामले में दिल्ली PWD दफ्तर पर ACB का छापा…. लगता है अरुणाचल पर अदालत के तमाचे से सबक नहीं मिला। 1/3
— Manish Sisodia (@msisodia) July 13, 2016
वहीं वॉटर मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट कर कहा कि शिकायत आने के एक दिन के बाद ही पीडब्लूडी दफ्तर पर छापेमारी की गई, जबकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के ढाई साल बाद भी उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया है, जबकि बीआरटी मामले में एफआईआर के बिना ही छापेमारी की जा रही है।
इस मामले में बीजेपी विधायक ने बीआरटी कॉरिडोर तोड़ने में घोटाले का आरोप लगाया है, लेकिन पीडब्लूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने इस मसले पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जैन ने कहा कि बीआरटी को तोड़ने में 15 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि आरोप लगाने वालों को यह भी नहीं पता कि कॉरिडोर को तोड़ने के लिए 3.93 करोड़ रुपये का टेंडर हुआ था। उन्होंने कहा कि इस प्रॉजेक्ट में अभी तक 3.10 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। यह प्रॉजेक्ट 2 फेज में पूरा होना है। पहले कॉरिडोर को तोड़ना था, जिसे पूरा कर लिया गया है। अब कंस्ट्रक्शन होगा, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा।
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