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केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 2016 में किसी भी समय लागू किया जा सकता है। जरूरी नहीं

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ‘जटिलताओं’ को लेकर अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ (कैट) की चिंताओं को खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा

नई दिल्ली मोदी सरकार गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को अगले साल से लागू करना चाहती है। लेकिन वह जीएसटी के साथ नई शर्त जोड़ने जा रही है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत में आर्थिक एकीकरण का सूत्रपात करेगा। शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह दावा किया। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर

नई दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स के लिए शुक्रवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया। बिल पेश होते ही तृणमूल,

लोकसभा के जीएसटी बिल पास होने पर इंडिया इंक ने खुशी जताई है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों के अनुसार जीएसटी के नए सिस्टम से आर्थिक विकास दर को

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार अगले कुछ हफ्तों में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संसोधन बिल को लोकसभा में पेश कर सकती