Tag: जीएसटी

कैबिनेट से पास हुआ जीएसटी, जानिए किस तरह कराएं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन

कैबिनेट में पास हो चुके जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) के तहत सभी उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जानिए पूरी प्रक्रिया। Amarujala Business News in
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​किसान, छोटे कारोबारियों को जीएसटी के तहत पंजीकरण से छूट

नई दिल्ली केंद्र तथा राज्यों ने किसानों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत पंजीकरण से छूट देने का फैसला किया है। वहीं 20 लाख रुपये
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जीएसटी परिषद ने मुआवजा कानून मसौदे को मंजूरी दी : जेटली

जेटली ने एक प्रेस वार्ता में कहा, जीएसटी के मुआवजा कानून के अनुसार, राज्यों को होनेवाली किसी भी हानि की पांच साल तक भरपाई की जाएगी Patrika :
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जीएसटी के लिए आईटी का काम कर रही कंपनी को टैक्स चोरी के शक में मिला नोटिस

जीएसटी के लिए आईटी का ढांचा तैयार कर रही कंपनी कर चोरी की जांच के दायरे में आ गई है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क ब्यूरो (सीबीइसी) के
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जीएसटी सरल होगा, उद्योगों के लिए कम बोझवाला होगा: राजस्व सचिव

गांधीनगर , 11 जनवरी :: केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि प्रस्तावित नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर :जीएटी: से कर व्यवस्था सरल
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वाणिज्य मंत्रालय निर्यात को जीएसटी से बाहर रखने के पक्ष में

नयी दिल्ली, तीन जनवरी :भाषा: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आज जीएसटी परिषद की बैठक में निर्यात को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने पर जोर दिया। इसके
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डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी ऑनलाइन भर सकेंगे जीएसटी

नई दिल्ली जीएसटी लागू होने में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन मंगलवार को इसका वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। इस पर लॉग इन
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जीएसटी: दिल्ली सरकार हुई एक्टिव

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को लेकर कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दरें तय किए जाने के बाद दिल्ली सरकार भी एक्टिव हो गई है।
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5 से 28 फीसदी के बीच होगा जीएसटी रेट, काउंसिल में बनी सहमति

जीएसटी काउंसिल ने चार स्तरीय कर ढ़ाचे को जीएसटी के अंतर्गत मंजूरी दे दी है। इससे यह स्पष्ट है कि जीएसटी के अंतर्गत अब चार स्तर पर टैक्सेशन
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जीएसटी रेट पर इंडस्ट्री से लेकर बड़े अधिकारियों की ऐसी रहीं प्रतिक्रियाएं

चार स्तरीय कर ढ़ाचे को जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिल गई है। जीएसटी के अंतर्गत अब चार स्तर पर टैक्सेशन होगा, जो 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी
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फिस्कल फेडरलिज्म के खिलाफ है जीएसटी, सीबीईसी और आईआरएस की मनमानी

एआईसीसीटीए ने कहा है कि 2017 के एक अप्रैल से जीएसटी का क्रियान्वयन होना चाहिए, लेकिन इस क्रम में इंडियन कॉपरेटिव और फिस्कल फेडरेलिज्म का ख्याल रखा जाना
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