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गोबरधन योजना के तहत अब तक आठ संबंधित मंत्रालयों और विभागों की ओर से 817 बायोगैस प्लांट तैयार हो चुके हैं और 404 निर्माणाधीन हैं। सरकार की कोशिश

केंद्र ने तरल उर्वरक के जरिए प्रतिवर्ष लगभग 90 लाख टन दानेदार डीएपी के इस्तेमाल को कम करने का लक्ष्य रखा है। देश में तीन प्लांटों में 18

प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी से चालू वित्त वर्ष में खाद सब्सिडी 40,000 करोड़ बढ़कर 2.55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच सकती है। 2022-23 के बजट में

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि सरकार गंगा नदी की गाद से खाद बनाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।

रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से 2021-22 में सरकार का खाद (उर्वरक) सब्सिडी बिल करीब 10,000 करोड़ रुपये बढ़ सकता है। हालांकि, कर राजस्व बढ़ने से राजकोषीय घाटे को

कोरोनावायरस से फैली महामारी से वित्तीय बाजार में हलचल का माहौल है और अगर चीन बिजनेस स्टैंडर्ड

किसानों के खाते में नगदी सब्सिडी जमा कराने वाली योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग की एक विशेषज्ञ समिति वर्ष 2017 में ही गठित कर दी

राजभवन से प्रतिदिन निकलने वाले करीब 100 किलो कचरे अब साल भर में 134 क्विंटल जैविक खाद तैयार होने का अनुमान है। Jagran Hindi News – news:national

दिसंबर के आखिरी सप्ताह तकसभी किसानों को यह कार्ड मिल जायेगा। ‘एक खाद’ के प्रयोग के लिए फिलहाल देश के एक सौ जिलों को चुना गया है। Jagran