Supreme Court: बिना नोटिस के जमानत रद्द नहीं कर सकता हाईकोर्ट, पीठ ने कहा- आरोपी को मिले सुनवाई का उचित अवसर
शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के सात जुलाई 2023 के उस आदेश को रद्द करते हुए कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की, जिसमें पॉक्सो कानून के तहत आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई थी, क्योंकि वकील ने अपील पर बहस की तैयारी के लिए चार सप्ताह के स्थगन की मांग की थी।
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