सैलरी के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली में ‘जंग’

दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच एक नए मुद्दे पर टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। इस बार केंद्र ने दिल्ली सरकार के ‘बाबुओं’ की सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। असल में दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांग की थी कि ‘दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सर्विस’ (DANICS) के वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी बढ़ाई जाए। जिसे केंद्र सरकार ने ‘अल्ट्रा वायरस’ कहते हुए खारिज कर दिया है।

11 अगस्त को केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में दिल्ली सरकार ने मांग की थी कि DANICS के उन अफसरों के पे स्केल रिवाइज़ किए जाएं जो सेवा में 13, 18 और 21 साल पूरे कर चुके हों।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस रुख के बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली सरकार काम करे। केजरीवाल ने कहा, ‘वे न तो खुद काम करेंगे और न ही हमें करने देंगे।’

गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि DANICS के अधिकारियों की सैलरी बढ़ाने का अधिकार सिर्फ मंत्रालय के पास है और सैलरी बढ़ाने जैसा कोई भी कदम उठाने से पहले दिल्ली सरकार ने उससे सलाह नहीं ली है।