व्यापार वार्ताओं के लिए अधिकारियों का प्रतिबद्ध समूह बनाने पर विचार

नई दिल्ली
कॉमर्स मिनिस्ट्री युवा अधिकारियों का एक ऐसा समूह बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिन्हें विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और मुक्त व्यापार समझौते जैसी जटिल वार्ताओं के लिए ट्रेंड किया जाएगा। भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) और भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों को देश के व्यापार समझौते के दल में शामिल किए जाने की उम्मीद है।

वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘कई देशों के पास ऐसे समझौतों के लिए मजबूत दल हैं। हमें अब युवा अधिकारियों को चुनकर उन्हें प्रशिक्षित करने और उन्हें पूरी समझौता प्रक्रिया की बारीकियां समझाने की जरूरत है।’ अधिकारी ने कहा, ‘हमें ऐसी प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए जिसके तहत आईटीएस और आईईएस जैसी सेवाओं के युवा अधिकारी ट्रेंड किए जाएं और इन्हें विश्व व्यापार वार्ताओं के लिए शामिल किया जा सके।’

मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर विचार कर रहा है और इसके लिए दिशानिर्देश जल्द तैयार होने की उम्मीद है। फिलहाल, भारत के पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े समझौतों के लिए अधिकारियों का प्रतिबद्ध दल नहीं है क्योंकि जो अधिकारी इस प्रक्रिया में शामिल हैं उनका कार्यकाल पूरा होने पर ट्रांसफर हो जाता है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के पास बड़े निगोशिएटिंग टीम हैं जबकि भारतीय दल में व्यापार समझौते के विशिष्ट मुद्दों पर वार्ता के लिए सिर्फ दो अधिकारी होते हैं।

सूत्र ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) जैसे बड़े व्यापार समझौते पर चल रही वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन) का वार्ता दल भारतीय दल से बड़ा है। व्यापार विशेषज्ञों ने कहा कि यह स्वागतयोग्य कदम है और इससे भारत में वार्ता की स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रफेसर और ट्रेड एक्सपर्ट, विश्वजीत धर ने कहा, ‘यह बहुत अच्छी पहल है। इससे बहुप्रतीक्षित निरंतरता मिलेगी जो ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कर रही हैं। इस पहल से भारत के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।’ इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय व्यापार वकीलों की एक समिति भी बनाने पर विचार कर रहा है जिनकी मदद व्यापार विवाद और वार्ताओं में ली जा सके।