व्यवसाय की सफलता के लिये व्यवसायियों पर जनता का भरोसा जरूरी : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने यहां कनफेडरेशन आफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन्स आफ इंडिया : क््रुेडाई: द्वारा आयोजित यूपी अहेड कॉन्क्लेव में कहा कि विास ही किसी कारोबार का आधार है। प्रदेश में इसके लिए अपार सम्भावनाएं हैं लेकिन सफलता के लिए व्यवसाय और व्यवसायियों पर जनता का विास आवश्यक है। वर्तमान में रीयल एस्टेट क्षेत्र के सामने लोगों के भरोसे पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती है।
उन्होंने कहा राज्य सरकार का चार माह का अनुभव है कि प्रदेश में बिल्डरों और खरीदारों के बीच में बड़ी समस्या है। बिल्डरों द्वारा जिनके आवास बनाए जा रहे हैं, उनका विास खो देने पर व्यवसाय और सेवा कार्य दोनों पर असर होगा।
योगी ने कहा कि रीयल एस्टेट क्षेत्र द्वारा योजनाओं को आधा-अधूरा छोड़ देना सबसे बड़ा संकट है। नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में यही समस्या सामने आ रही है। लगभग डेढ़ लाख क््रुेताओं को धनराशि अदा करने के बाद भी घर नहीं मिल पा रहा है। इससे विसनीयता का संकट पैदा हो गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयास पर कुछ बिल्डरों ने सकारात्मक रुख अपनाया और आवास देने की समयसीमा तय कर दी जबकि कुछ बिल्डर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। संवाद से रास्ता न निकलने पर प्रदेश सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। सरकार की अपील है कि कार्वाई की स्थिति न उत्पन्न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी बड़ी समस्या अनधिकृत कालोनियों के निर्माण की है। डेवलपर्स द्वारा बिजली, पानी, सड़क, सीवर, ड्रेनेज आदि सुविधाओं का विकास किए बगैर कालोनियां बना दी जाती हैं। बाद में इन कालोनियों का नगर निगम अथवा विकास प्राधिकरण आदि संस्थाओं द्वारा अधिग्रहण कर इनके विकास के लिए अभियान चलाया जाता है।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए आने वाला व्यक्ति बीमारी का शिकार हो जाता है और दोष सरकार पर आता है कि वह कुछ नहीं कर रही है, जबकि इन अनधिकृत कालोनियों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति को रोके जाने की आवश्यकता है। इन समस्याओं के समाधान में क््रुेडाई जैसी संस्था को आगे आना चाहिए।
योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार अधिक से अधिक मकानों का निर्माण कराना चाहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 10 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें से छह लाख परिवारों को चिन्हित कर धनराशि का आवंटन भी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए राज्य सरकार ने दो लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा डेढ़ लाख रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये, कुल ढाई लाख रुपए की धनराशि दी जाती है।
योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में केन्द्र सरकार के रेरा कानून को लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले में रीयल एस्टेट क्षेत्र के सहयोग और समर्थन के लिए प्रसन्नता जताते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून में आनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। आगामी 26 जुलाई को इसका पोर्टल भी शुरू कर दिया जाएगा।
भाषा सलीम
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