वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों में होने वाली भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप अगले वित्त वर्ष में सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह राशि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.65 प्रतिशत होगी।

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