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आईटी विभाग ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि जारी किए गए रिफंड में निर्धारण वर्ष 2021-22 के 67.99 लाख रिफंड शामिल हैं, जो कि 13,140.94 करोड़ रुपये

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों में होने वाली भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप अगले वित्त वर्ष