विधायकों का वेतनः केंद्र से बात करने के लिए कमिटी का गठन

नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में प्रस्तावित वृद्धि का मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमिटी का गठन किया है । दिसंबर 2015 में विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों के मूल वेतन में 400 प्रतिशत वृद्धि के साथ ही भत्ते में इजाफे से जुड़ा विधेयक पारित किया था।

सिसोदिया ने कहा कि विधेयक केंद्रीय गृह मंत्रालय में मंजूरी के लिए लंबित है। उपमुख्यमंत्री ने कमिटी गठित करने पर एक प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। आप के विधायक सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और प्रवीण कुमार और बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है।

सदन में प्रस्ताव रखते हुए सिसोदिया ने कहा कि कमिटी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेगी और उनसे विधेयक को मंजूरी देने का अनुरोध करेगी । वेतन वृद्धि का मुद्दे उठाने वाले आप के विधायक विशेष रवि ने कहा कि उपयुक्त वेतन नहीं होने के कारण विधायकों को परेशानी हो रही है। बीजेपी विधायक शर्मा ने रवि का समर्थन करते हुए कहा कि वेतन वृद्धि मुद्दे पर विपक्षी सदस्य सत्तारूढ पार्टी के विधायकों के साथ है। दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के तहत विधायकों का मूल वेतन मौजूदा 12000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये और भत्तों सहित कुल मिलाकर मौजूदा वेतन 88000 रुपये से बढ़ाकर करीब 2.1 लाख रुपये करने का प्रावधान है।